पीडितमुखी कार्यक्रममा स्थानीय प्रशासनको अंकुश, सर्वत्र निन्दा

अनिल यादव/रौतहट : कोरोना संक्रमणका कारण स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएपछि कतिपयले रोजगारी गुमाएका छन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर घरपरिवार चलाउने व्यक्तिलाई अहिले धौ धौ परेको छ । त्यस्ता परिवारलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको हो । तर अहिले ती निकायले सहयोग गर्नु त कता हो कता सहयोग गर्ने निकाय र व्यक्तिलाई समेत पीडितमुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाएका छन् ।

रौतहटकै इशनाथ नगरपालिकामा यस्तै नियति भोगिरहेका छन् माण्डवी संस्थाका सञ्चालक अन्जु झा । नगरपालिकाका मेयर लगायतका स्थानीय जनप्रतिनिधिले वास्ता नै नगरेपछि झाले आफ्नो व्यक्तिगत तवरले गरिब, निसहाय र निम्न वर्गका परिवारलाई विभिन्न राहत सामग्री वितरण गर्दैआएकी छन् । इशनाथ नपाकै स्थायी वासिन्दा झाले आफ्ना गाउँका दलित, जनजाति र गरिब निमुखा वर्गलाई सहयोग गरेको कुरा त्यहाँका मेयर सन्तोष मेहता र अन्य जनप्रतिनिधिलाई अपाच्य भइरहेको छ । त्यसैले त होला नि झालाई आफ्नो नपामा कुनै पनि राहत सामग्री वितरण गर्न रोकेका छन् ।

विकास निर्माणको नाममा इशनाथ नपामा भएको अनियमितता र बह्मलुट रौतहट जिल्लामै चर्चित छ । विकास त केवल कागजी रुपमा भएको छ । कागजमै करोडौंको विकास भएको यहाँका वासिन्दाले इशनाथ नपामा भएका अनियिमतताविरुद्ध दिएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन नै छ । यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधि मेयर मेहताले आफूले केही गर्दैनन् नै, अरुले राम्रो काम गर्न आए पनि गर्न दिदैनन् । आफूलाई निर्वाचनमा अप्ठयारो हुने ठानेर उनले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई आफ्नो नपामा राहत वा अन्य कुनै कार्यक्रम गर्न दिदैनन् । उनको यस्तो रवैयाबाट स्थानीय वासिन्दा आक्रोशित बनेका छन् ।

इशनाथ नपामा कोरोना संकटले रोजगारी गुमाएका, निषेधाज्ञाका कारण परिवार पाल्न धौधौ परेका परिवारलाई राहत वाँड्न गएका समाजसेवी झालाई नपाले रोक लगाएको छ । यहाँ त अचम्म के छ भने नपाको यस्तो गलत कामलाई रोक्ने र राहत बाँडने कामलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गराउने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय प्रशासन पनि नपाकै पक्षका उभिएको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड अपानाएर राहत सामग्री वितरण गर्न गराउन सकिन्थ्यो, तर स्थानीय प्रशासनबाटै अंकुश लगाउने कार्यले जनता आक्रोशित बनेका स्थानीय वासिन्दा ग्रिसनन्दन सिंहले बताए । उनले भने–'मेयर लगायतका जनप्रतिनिधिले राहतका नाममा केही दिएका छैनन्, जति धेरै संस्था वा व्यक्तिबाट राहत सामग्री वा अन्य कुनै सामग्री वितरण राम्रो कुरा हो, यसको लागि त स्वयं जनप्रतिनिधि सहयोग गर्न अग्रसर हुनुपर्ने हो, तर राम्रो काम गर्न रोक्ने कार्य भएको छ, नपाको यो गलत कार्यमा स्थानीय प्रशासनले समर्थन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।'

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले भने स्थानीय सरकार ऐनविपरी वितरण गरिएको, स्वास्थ्य मापदण्ड पालन नगरिएको र काँग्रेसका कार्यकर्तामार्फत काँग्रेसकै कार्यकर्तालाई मात्र वितरण गरिएको जस्ता आधार देखाएर नपाले लेखेको पत्रका आधारमा माण्डवी संस्थालाई सामग्री वितरणमा रोक लगाएका छन् । जबकि उनले रोक लगाउनुको साटो स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र राहत पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई बिनाविभेद वितरण गर्न निर्देशन दिनसक्ने अवस्था थियो । तर उनले त्यसो गरेनन्, ठाडो आदेशकै भरमा कार्यक्रममा रोक लगाएका छन् । यसको रौतहट जिल्लामा सर्वत्र विरोध र निन्दा भइरहेको छ ।

पीडित वासिन्दालाई राहत वाँडने जस्ता कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न रोक लगाउनु निन्दनीय छ, इशनाथ नपाको यस्तो गलत कामलाई समर्थन जनाएर स्थानीय प्रशासनले गरेको निर्णय थप निन्दनीय छ, इशनाथ नपाका श्यामप्रसाद मेहताले बताए । समाजसेवी झाले आफ्नो व्यक्तिगत तवरले गाउँका पीडित, गरिब र निम्न वर्गका व्यक्तिलाई सहयोग गर्दा यस्तो अंकुश लगाइएको बताउँदै आफू नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने प्रवृत्ति इशनाथ नपामा देखिएको बताइन् । मेयर मेहताले जतिसुकै रोक लगाए पनि आफूले समाजसेवा गर्ने कार्य नरोक्ने बरु थप उत्साहित भएर जनताको सेवामा समर्पित हुने उनले बताइन् । बिना कुनै पूर्वाग्रह र विभेदरहित तवरले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएको दावी गर्दै उनले त्यसको साक्षी स्थानीय वासिन्दा रहेको उनले भनिन् ।