‘डिसमिस’ फैसलाले अर्बौँको सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा‘

वीरगन्ज । पर्सा जिल्ला अदालतले डिसमिसको फैसला गरेपछि वीरगन्जको छपकैया चोकमा रहेको सार्वजनिक ऐतिहासिक  छपकैया पोखरीको ४ बिगाहा जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । अर्बौँको सरकारी सम्पत्ति अदालतको फैसलाबाट व्यक्तिको नाममा गएपछि सर्वसाधारण निराश बनेका छन् ।  

मुद्दामा तारिख धाइरहेको व्यक्तिले त्यो तारिख गुजार्‍यो वा उसको निधन भयो भने सार्वजनिक सरोकारको घनत्व नबुझी हचुवामै 'डिसमिस' को फैसला गर्न मिल्छ ? पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेश कुमार कटुवालले करिब ७ महिना अघि ८ पुस ०७७ मा गरेको एउटा फैसलाले यस्तै प्रश्न उठाएको छ । 

पर्सास्थित वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २ निवासी जफरुल हुसेन अन्सारीले २७ फागुन ०७३ मा 'नापी बदर फिल्डबुक उतार बदर तथा हाल साबिक निर्णय बदर गरेर दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गरी सार्वजनिक कायम गरी पाउँ' भन्दै जिल्ला अदालत पर्सामा रिट दायर गरेका थिए । 

वीरगन्जकै प्रमोद विक्रम शाहले छपकैया पोखरीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको दाबीसहित अन्सारीले रिट दायर गरेका थिए । छपकैया पोखरीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको काण्ड निकै चर्चित छ । 

त्यो घटनामा तत्कालीन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वयंले समेत मुद्दा दायर गरेको थियो । छपकैया पोखरीको उक्त जग्गाको मूल्य अर्बौँ पर्छ अहिले । त्यहाँ व्यक्तिका नाममा पारिएको जमिन चार बिगाहा छ । 

जसमध्ये धेरैजसो भाग मूल सडकसँगै जोडिएको छ । एक धुर जमिनको मूल्य नै ४५ देखि ५० लाख रुपैयाँ पर्छ । २० धुरको १ कट्ठा हुन्छ भने २० कट्ठाको १ बिगाहा हुन्छ । यति मूल्यवान जग्गा जालसाजीपूर्ण ढङ्गले व्यक्तिका नाममा पारिएकाले साबिक निर्णय बदर गरेर दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी पाउँ भनेर दायर भएको मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश कटुवालले डिसमिसको हचुवा फैसला गरेका पाइएको छ । 

सो जग्गालाई नेपाल सरकारको नाममा गराई पाउँ भनेर रिट दायर गरेका अन्सारी २०७७ कात्तिक १९ गते आफूले तारेख नगुजारेको दाबी गर्नु हुन्छ । आफू मुद्दाको फैसला भएको दिन ०७७ पुस ८ गते पनि आफ्नो कानून व्यवसायी लिएर अदालतमा उपस्थित हुँदा न्यायाधीशले मुद्दाको मिसिलमा तपाईँको तारेख टुटेको छ भनेपछि आफू झस्किएको र यसमा धेरै चलखेल भएको अन्सारीले बताउनुभयो । 

छपकैया पोखरीको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको घटना निकै ठूलो सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले वीरगन्जवासीले चासोका साथ हेरेका छन् । 

यता न्यायाधीशले हचुवामै डिसमिसको फैसला गरिदिँदा राज्यको अर्बौँको सम्पत्ति गुमेको छ भने भू माफियाहरूको मनोबलसमेत बढेको सर्वसाधारणहरुले बताएका छन् ।